चार टीमें गठित करने का दावा, 27 नमूने लेकर विभाग ने निभाई जिम्मेदारी? बाजार में खोवा-मावा की शुद्धता से लेकर मिठाइयों की एक्सपायरी तक पर उठ रहे सवाल
सोनभद्र। दीपावली का त्योहार आते ही मिठाइयों की दुकानों पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ने लगी है। घरों में मेहमानों के स्वागत से लेकर रिश्तेदारों को उपहार देने तक मिठाइयों की मांग बढ़ गई है। लेकिन इस मिठास के बीच मिलावट का खतरा भी लोगों की सेहत पर भारी पड़ सकता है। सवाल यह है कि करीब 20 लाख की आबादी वाले सोनभद्र में त्योहार के दौरान खाद्य पदार्थों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग की तैयारी कितनी मजबूत है? जब जिले में मिठाई की बड़ी संख्या में दुकानें संचालित हैं, तब अब तक महज 27 स्थानों पर छापेमारी और 27 नमूने संग्रहित किए जाने की कार्रवाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं। खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से दीपावली पर मिलावटखोरी रोकने के लिए विशेष अभियान चलाने का दावा किया जा रहा है। सहायक आयुक्त खाद्य योगेश कुमार त्रिवेदी के मुताबिक, जिले में चार टीमें गठित कर अलग-अलग क्षेत्रों में जांच के लिए लगाया गया है। इन टीमों ने अब तक 27 स्थानों पर छापेमारी कर 27 नमूने जांच के लिए संग्रहित किए हैं। लेकिन जिले की आबादी, भौगोलिक विस्तार और मिठाई कारोबार के दायरे को देखते हुए यह कार्रवाई कितनी पर्याप्त है, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। त्योहार में सबसे ज्यादा खपत खोवा, मावा और उनसे तैयार होने वाली मिठाइयों की होती है। यही वह समय है जब मिलावटखोरों के लिए मुनाफा कमाने के अवसर बढ़ जाते हैं। ऐसे में केवल कुछ दुकानों से नमूने लेकर जांच के लिए भेज देना क्या पूरे जिले में मिलावट पर अंकुश लगाने के लिए पर्याप्त है? जब तक प्रमुख बाजारों, छोटे-बड़े मिठाई प्रतिष्ठानों और आपूर्ति के स्रोतों पर व्यापक निगरानी नहीं होगी, तब तक मिलावट की आशंका पर पूरी तरह लगाम लगाना आसान नहीं होगा। मिठाइयों की गुणवत्ता के साथ उनकी वैधता अवधि यानी सेवन की सुरक्षित समय-सीमा भी महत्वपूर्ण है। पहले कई दुकानों पर मिठाइयों के साथ उनकी वैलिडिटी यानी कितने दिनों तक सेवन करना सुरक्षित है, इसकी जानकारी लिखी दिखाई देती थी। लेकिन अब कई दुकानों पर ऐसी जानकारी नजर नहीं आती। ऐसे में ग्राहक के लिए यह जानना मुश्किल हो जाता है कि वह ताजी मिठाई खरीद रहा है या कई दिन पुराना माल उसे नए की तरह परोसा जा रहा है। विभाग की ओर से दुकानदारों को आवश्यक निर्देश देने की बात कही जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि इन निर्देशों का पालन नहीं करने वालों पर कितनी कार्रवाई हुई? सोनभद्र में खोवा और मावा की आपूर्ति दूसरे जनपदों से भी होती है। रोडवेज बसों और अन्य परिवहन साधनों के जरिए जिले में पहुंचने वाले इन खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच भी बेहद जरूरी है। त्योहार के दौरान मांग बढ़ने के साथ बाहर से आने वाले खोवा-मावा की आपूर्ति भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ऐसे में विभाग से यह जानना जरूरी है कि परिवहन के माध्यम से आने वाले खाद्य पदार्थों की निगरानी के लिए क्या विशेष व्यवस्था की गई है? क्या आपूर्ति के स्रोतों पर भी जांच हो रही है या निगरानी का दायरा केवल बाजार की दुकानों तक सीमित है? खाद्य विभाग के अधिकारी का कहना है कि अब तक जांच के दौरान नकली खोवा या मावा की कोई बड़ी खेप बरामद नहीं हुई है। लेकिन बड़ी खेप नहीं मिलने को बाजार में मिलावट न होने का प्रमाण नहीं माना जा सकता। मिलावट का खेल छोटी मात्रा में भी हो सकता है, जिसका सीधा असर आम लोगों की सेहत पर पड़ता है। इसलिए छोटे दुकानदारों से लेकर बड़े प्रतिष्ठानों तक नियमित जांच और संदिग्ध खाद्य पदार्थों पर प्रभावी कार्रवाई जरूरी है। दीपावली पर चार टीमें गठित करने और छापेमारी अभियान चलाने का दावा अपनी जगह है, लेकिन असली कसौटी यह होगी कि कितने प्रतिष्ठानों की जांच हुई, कितने नमूनों की रिपोर्ट आई और मिलावट या नियमों के उल्लंघन की पुष्टि होने पर कितनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। केवल नमूने लेकर प्रयोगशाला भेजना और दुकानदारों को निर्देश देना ही विभाग की जिम्मेदारी का अंत नहीं हो सकता। अब देखना यह है कि खाद्य सुरक्षा विभाग का विशेष अभियान 27 नमूनों के आंकड़े तक सिमटकर रह जाता है या दीपावली के दौरान जिले के प्रमुख बाजारों, मिठाई प्रतिष्ठानों और बाहर से आने वाले खोवा-मावा की व्यापक जांच कर मिलावटखोरों पर वास्तव में शिकंजा कसा जाता है। क्योंकि त्योहार की मिठास में मिलावट का जहर घुलने से रोकना केवल विभागीय अभियान नहीं, बल्कि लाखों लोगों की सेहत से जुड़ी जिम्मेदारी है।
Author: Pramod Gupta
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