पूर्व विधायक के दावे को एसडीएम ने बताया तथ्यहीन, 4180 नामों की सूची पर दी सफाई

एसडीएम आशीष त्रिपाठी का स्पष्टीकरण—53186 मतदाता ASDD श्रेणी में चिह्नित, 4180 नामों की सूची में अलग-अलग EPIC नंबर

सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज विधानसभा क्षेत्र-401 की मतदाता सूची को लेकर पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा द्वारा किए गए दावों पर प्रशासन ने स्पष्टीकरण जारी किया है। सदर एसडीएम आशीष त्रिपाठी ने 53186 मतदाताओं के नाम काटे जाने और 4180 दोहरे मतदाताओं के होने संबंधी दावों को निराधार, असत्य और अतार्किक बताया है। एसडीएम के अनुसार 25 अक्टूबर 2026 को पूर्व विधायक अविनाश कुशवाहा ने एक सूची का वीडियो बनाते हुए तथा प्रेस को साक्षात्कार देते हुए दावा किया था कि रॉबर्ट्सगंज विधानसभा क्षेत्र में एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के दौरान 53186 वोट काटे गए हैं और 4180 मतदाता रिपीटेड हैं। इस पर स्पष्टीकरण देते हुए एसडीएम आशीष त्रिपाठी ने बताया कि 53186 मतदाताओं का मामला एएसडीडी (ASDD) श्रेणी से संबंधित है। इस श्रेणी में मृतक, स्थानांतरित, डुप्लीकेट तथा दोहरी प्रविष्टियों वाले मतदाताओं को चिह्नित किया जाता है। उनके अनुसार एसआईआर प्रक्रिया के दौरान रॉबर्ट्सगंज विधानसभा क्षेत्र में भी ऐसे मतदाताओं को चिह्नित किया गया है, जैसा कि प्रदेश की अन्य विधानसभा क्षेत्रों में किया गया।

4180 मतदाताओं की सूची पर भी उठाए सवाल

एसडीएम ने बताया कि पूर्व विधायक द्वारा उपलब्ध कराई गई 4180 मतदाताओं की सूची में फोटोग्राफ नहीं हैं। इसमें केवल क्रमांक, नाम और पिता अथवा पति का नाम दर्ज है। उनके अनुसार, यह सूची पूरे विधानसभा क्षेत्र में समान नाम वाले मतदाताओं को एक साथ संकलित करके तैयार की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सूची में शामिल मतदाताओं के ईपीआईसी (EPIC) नंबर अलग-अलग हैं। प्रशासन के अनुसार, इन मतदाताओं की तस्वीरें भी अलग-अलग हैं और वे विभिन्न मतदान केंद्रों पर पंजीकृत हैं। ऐसे में केवल नाम की समानता के आधार पर उन्हें एक ही मतदाता मानना उचित नहीं है।

प्रशासन ने लोगों से भ्रमित नहीं होने की अपील की

एसडीएम आशीष त्रिपाठी ने कहा कि केवल समान नामों के आधार पर 4180 मतदाताओं को दोहरा मतदाता बताने का दावा निराधार है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उपलब्ध कराई गई सूची के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना कि सभी नाम एक ही व्यक्ति के हैं, तथ्यात्मक रूप से उचित नहीं है। प्रशासन की ओर से अपील की गई है कि मतदाता सूची को लेकर किसी भी दावे पर विश्वास करने से पहले तथ्यों की पुष्टि की जाए, ताकि आम मतदाताओं के बीच भ्रम की स्थिति उत्पन्न न हो।