औद्योगिक विकास को गति देने के लिए योगी सरकार का बड़ा कदम, 257 करोड़ रुपये से बनेंगी छह नई सड़कें

– 86 किलोमीटर सड़क निर्माण से उद्योगों को मिलेगा बढ़ावा, आमजन को आवागमन में होगी सुविधा

सोनभद्र। आदिवासी बाहुल्य सोनभद्र जिले को पिछड़ेपन की पहचान से बाहर निकालकर विकसित एवं सुव्यवस्थित जनपद बनाने के लिए प्रदेश सरकार युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। निवेश अनुकूल वातावरण और आधारभूत संरचनाओं के विकास के माध्यम से जिले में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी क्रम में औद्योगिक लॉजिस्टिक योजना के तहत लगभग 257 करोड़ रुपये की लागत से 86 किलोमीटर लंबी छह महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने बताया कि इन सड़कों के निर्माण से जिले की अन्य जनपदों एवं पड़ोसी राज्यों से कनेक्टिविटी बेहतर होगी। सड़क परियोजनाओं के लिए जल्द ही सर्वेक्षण एवं टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य प्रारंभ कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि बेहतर सड़क संपर्क से उद्योगों के लिए कच्चे माल और तैयार उत्पादों की ढुलाई आसान होगी तथा लॉजिस्टिक्स लागत में कमी आएगी। इससे नए निवेश को भी प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही आम नागरिकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और यात्रा समय में कमी आएगी। बेहतर सड़कों के निर्माण से सड़क दुर्घटनाओं में भी कमी आने की संभावना है।

इन सड़कों का होगा निर्माण

जिलाधिकारी ने बताया कि सलैयाडीह से खरौंदी तक 15.84 किलोमीटर लंबी दो लेन सड़क का निर्माण कराया जाएगा, जिसकी अनुमानित लागत 61.65 करोड़ रुपये है। इसी प्रकार बखिरवा से स्वागत गेट बीजपुर तक 20.17 किलोमीटर दो लेन सड़क के निर्माण पर लगभग 49 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ऑडी मोड़ अनपरा से शक्तिनगर तक 18.42 किलोमीटर चार लेन सड़क का निर्माण प्रस्तावित है, जिस पर 55.72 करोड़ रुपये की लागत आएगी। वहीं ऑडी मोड़ अनपरा से मध्य प्रदेश स्थित मिर्चाधूरी रेलवे स्टेशन तक 12.15 किलोमीटर डेढ़ लेन सड़क का निर्माण 24.70 करोड़ रुपये की लागत से कराया जाएगा। इसके अतिरिक्त नधिरा से बखिरवा तक 10 किलोमीटर सड़क निर्माण तथा डिबुलगंज से जोगेंद्रा तक 10 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य भी प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं पर क्रमशः लगभग 1.60 करोड़ रुपये एवं 64.50 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। जिलाधिकारी ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने के बाद सोनभद्र में औद्योगिक विकास को नई गति मिलेगी तथा क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को भी मजबूती प्राप्त होगी।