दुद्धी/सोनभद्र(राकेश गुप्ता)अधिवक्ता संशोधन अधिनियम बिल के विरोध ने शुक्रवार की दोपहर अधिवक्ताओं ने बिल का विरोध प्रदर्शन करते हुए नगर भ्रमण किया और तहसील परिसर में न्यायिक उपजिलाधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में दुद्धी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रेमचंद्र यादव और सिविल बार एसोशिएशन के अध्यक्ष विष्णु कांत तिवारी के नेतृत्व में संयुक्त रूप से अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया।अधिवक्ताओं ने इस दौरान कहा कि पूरे देश के अधिवक्ता समाज के साथ अधिवक्ता संशोधन बिल 2025 एक धोखा है। यह बिल अधिवक्ताओं के अधिकार का हनन करने वाला है। केंद्र सरकार जबरन अधिवक्ताओं पर यह बिल लाकर शोषण का शिकार बनाने का कार्य कर रही है। अधिवक्ता समाज इसे कदापि बर्दाश्त नहीं करेगा। विरोध प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार को अधिवक्ता समाज सचेत कर रही है कि यदि वह इस बिल को अविलंब वापस नहीं ले रही तो उसके खिलाफ पूरे देश के अंदर अधिवक्ता समाज विरोध करेगा।
सरकार द्वारा हम अधिवक्ताओं की नाक में नकेल डालने के लिए उन्हें भ्रष्ट जजो व सरकार का गुलाम बनाने के लिए एडवोकेट एक्ट में संशोधन कर नया कानून लाने की तैयारी की जा रही है। इस नए संशोधित एक्ट में अधिवक्ताओं की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर अंकुश लग जाएगा।
इस दौरान नंदलाल अग्रहरि,रामपाल जौहरी,जितेंद्र श्रीवास्तव,राकेश श्रीवास्तव,हरनाम सिंह
प्रभु सिंह कुशवाहा, रामजी पांडेय, सत्यनारायण यादव, कैलाश गुप्ता, कृष्णदेव अग्रहरि, मनोज मिश्रा, आशीष गुप्ता, रमेश कुशवाहा, रेणु अग्रहरि, आदर्श, मनोज तिवारी, आशीष तिवारी सहित कई अधिवक्ता शामिल रहे।
Author: Pramod Gupta
