प्रधानों को ज़्यादा अधिकार और पंचायतों को अधिक धनराशि के प्रयासों की निरंतरता को आज एक नया पड़ाव प्राप्त हुआ।

– उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य सचिव आदरणीय मनोज कुमार सिंह जी के साथ सम्बंधित विभागों के शीर्ष अधिकारियों संग लम्बी मंत्रणा की गयी।

– 1500 से कम आबादी की 12160 ग्राम पंचायतों को अलग से धनराशि प्रदान किए जाने पर सहमति बनायी गयी।

नई दिल्ली में बनाये गये up सदन की भाँति लखनऊ में पंचायत सदन का निर्माण कराये जाने पर सैद्धांतिक मंज़ूरी प्राप्त की गयी।

पंचायतों के लिए स्वतंत्र नीति निर्धारण प्रकोष्ठ की स्थापना सहित 26 विभागों के 38 विषयों पर विस्तार से चर्चा कर समाधान के उपाय सुझाये गये।

शीर्ष अधिकारियों की इस मैराथन बैठक में- कृषि उत्पादन आयुक्त श्रीमती मोनिका एस.गर्ग,
अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं पंचायतीराज नरेन्द्र भूषण,
प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉ एम.के.एस.सुंदरम्,
सचिव महिला कल्याण श्रीमती बी.चंद्रकला,
विदेश सचिव गृह योगेश कुमार,
विशेष सचिव आईटी राहुल कुमार,
निदेशक यूपीनेडा अनुपम शुक्ला,
पंचायतीराज के अपर निदेशक राज कुमार
सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रधान संगठन की ओर से –
राष्ट्रीय सचिव आदरणीय गनेश ठाकुर,
प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा,
कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय गोपीनाथ गिरि,
उपाध्यक्ष श्रीमती श्वेता सिंह,
पश्चिम प्रभारी संजय शर्मा,
अंबेडकरनगर की ज़िलाध्यक्ष श्रीमती अर्चना सिंह, तथा
वाराणसी के ज़िलाध्यक्ष राकेश सिंह
ने माँगों पर चर्चा की।