नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम: डॉ. गीता जैसवाल

सोनभद्र। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान डॉ. गीता जैसवाल एवं डॉ. दीप्ति सिंह ने कहा कि लोकतांत्रिक इतिहास में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को सशक्त बनाने की दिशा में ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ (संविधान संशोधन अधिनियम, 2023) एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने बताया कि इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विधायी संस्थाओं में महिलाओं को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिलाना और नीति निर्धारण में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। इसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं एवं दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है, जो लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण की मांग को पूरा करने की दिशा में निर्णायक पहल है। हालांकि, यह आरक्षण तत्काल प्रभाव से लागू नहीं होगा। इसके लिए पहले देश में अगली जनगणना पूरी कराना आवश्यक है। जनगणना के बाद परिसीमन (निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन) की प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात ही यह व्यवस्था प्रभावी हो सकेगी, जिसके चलते इसके लागू होने में कुछ समय लग सकता है।अधिनियम के अनुसार यह आरक्षण प्रारंभिक रूप से 15 वर्षों के लिए लागू रहेगा, जिसे आवश्यकता अनुसार आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, आरक्षित सीटों का रोटेशन प्रत्येक परिसीमन के बाद किया जाएगा, जिससे विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को प्रतिनिधित्व का अवसर मिल सके। इस कानून में अनुसूचित जाति (SC) एवं अनुसूचित जनजाति (ST) वर्ग की महिलाओं के लिए भी विशेष प्रावधान किया गया है। इन वर्गों के लिए आरक्षित सीटों में से एक-तिहाई सीटें उनकी महिलाओं के लिए निर्धारित होंगी। हालांकि, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) की महिलाओं के लिए अलग उप-कोटा का प्रावधान नहीं किया गया है, जिस पर विभिन्न स्तरों पर चर्चा जारी है। वक्ताओं ने बताया कि वर्तमान में भारतीय संसद में महिलाओं की भागीदारी लगभग 15 प्रतिशत है, जो इस अधिनियम के पूर्ण क्रियान्वयन के बाद बढ़कर लगभग 33 प्रतिशत तक पहुंचने की उम्मीद है। इससे न केवल महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी बढ़ेगी, बल्कि शासन और नीति निर्माण में उनके दृष्टिकोण को भी मजबूती मिलेगी। इस अवसर पर पंचायती राज अधिकारी नमिता शरण, जिला दिव्यांगजन अधिकारी विद्या देवी, एनआरएलएम से सरिता सिंह, डीपीओ विनीत सिंह, जिला अल्पसंख्यक अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।