सोनभद्र। जिलाधिकारी बी.एन. सिंह ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में सीएम डैशबोर्ड राजस्व और कर-करेत्तर की मासिक समीक्षा बैठक की। बैठक में राजस्व वसूली की प्रगति, भवन नामांतरण, वाटर टैक्स वसूली, प्रवर्तन कार्रवाई और जन शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने नगर निकायों में भवन नामांतरण और वाटर टैक्स वसूली में शिथिलता पाए जाने पर नाराजगी जताते हुए सभी अधिशासी अधिकारियों को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए। इसी प्रकार, प्रवर्तन कार्य में लापरवाही मिलने पर एआरटीओ को भी स्पष्टीकरण देने को कहा गया। उन्होंने कहा कि शासन द्वारा निर्धारित मासिक लक्ष्य के अनुरूप वसूली कार्य में तेजी लाई जाए। तहसील स्तर पर बकायेदारों के विरुद्ध प्रभावी वसूली कार्यवाही की जाए और आरसी का नियमित मिलान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, सरकारी जमीनों की सुरक्षा और जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के भी निर्देश दिए गए। राजस्व कार्यों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उप जिलाधिकारी, तहसीलदार और राजस्व कार्मिक समयबद्ध ढंग से अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उन्होंने यह भी कहा कि राजस्व मुकदमों और जमीनी विवादों का निस्तारण मौके पर जाकर किया जाए, ताकि आमजन को न्याय मिल सके और अनावश्यक देरी से बचा जा सके। जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग को निर्देशित किया कि बाजार में बिकने वाली खाद्य सामग्रियों की नियमित जांच की जाए। मिलावटी उत्पादों पर प्रभावी कार्रवाई के लिए छापेमारी तेज करने और शासन द्वारा निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि/रा) बागीश कुमार शुक्ला, अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) रमेश चंद्र, अपर जिलाधिकारी (नमामि गंगे) रोहित यादव, उप जिलाधिकारी घोरावल प्रदीप कुमार यादव, उप जिलाधिकारी दुद्धी निखिल यादव, डूडा परियोजना अधिकारी सुधांशु शेखर शर्मा और अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

Author: Pramod Gupta
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