दीवालयों के नाम पर बहुत आंदोलन हुए, आज जरूरत है विद्यालयों के लिए आंदोलन करने की- जिलाध्यक्ष रमेश गौतम

– स्कूलों को बंद करने के निर्णय के खिलाफ ज्ञापन
– RTE एक्ट के अनुसार 6 से 14 साल तक की उम्र के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए
– स्कूलों में मिड डे मील की गुणवत्ता में सुधार करने की मांग
– विद्यालयों को बंद करने के बजाय उनकी स्थिति में सुधार करने की मांग

सोनभद्र। आम आदमी पार्टी के जिलाध्यक्ष रमेश गौतम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों को मर्ज करने/बंद करने के निर्णय के खिलाफ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। रमेश गौतम ने कहा सरकारी स्कूलों को बंद करने का निर्णय बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आम आदमी पार्टी इस निर्णय के खिलाफ आंदोलन करेगी। महिला प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष दुर्गा देवी ने कहा देवालयों के लिए बहुत लड़ाई हो चुकी ,अब विद्यालयों के लिए संघर्ष करने की जरूरत है। पूर्व जिलाध्यक्ष श्रीकांत त्रिपाठी ने कहा भाजपा की योजना है कि विद्यालय बंद कर हमें शिक्षा से वंचित किया जाए और हमारे दिमाग में गोबर भरने का काम किया जाए। वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष केवल सिंह कुशवाहा ने कहा सरकार का यह निर्णय बच्चों के भविष्य पर बुलडोजर चलाने जैसा है। जिला उपाध्यक्ष राजकुमार मौर्या ने कहा योगी सरकार के इस निर्णय से हजारों शिक्षकों, प्रधानाध्यापक, शिक्षा मित्रों के रोजी-रोटी को छीनने की योजना बनाई जा रही है। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जिला महासचिव अनवर अली अंसारी ने कहा यह मदिरालय बनाम विद्यालय की लड़ाई है। अब उत्तर प्रदेश की जनता को तय करना है कि उन्हें मधुशाला चाहिए या पाठशाला चाहिए।