लखनऊ। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की मतदाता सूची के आंकड़ों ने एक बड़ी राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। उत्तर प्रदेश में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित कर दी गई है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, अप्रैल 2026 में प्रदेश में 13.39 करोड़ मतदाता थे, जो सात महीने बाद बढ़कर 13.58 करोड़ हो गए। यानी इस अवधि में 18.84 लाख मतदाताओं की बढ़ोतरी दर्ज हुई। इनमें 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 11.83 लाख नए मतदाता शामिल हैं।लेकिन इस बढ़ोतरी के बीच एक दूसरा आंकड़ा कहीं ज्यादा गंभीर सवाल खड़ा कर रहा है। जनगणना आधारित अनुमान से तुलना में मतदाताओं की संख्या में करीब 2.58 करोड़ का अंतर बताया जा रहा है। इसमें महिलाओं का अंतर करीब 1.64 करोड़ और पुरुषों का लगभग 94 लाख है। सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा महिलाओं का है। मतदाता सूची में लिंगानुपात घटकर प्रति एक हजार पुरुषों पर 840 महिलाएं रह गया है। अब सवाल यह है कि यह भारी अंतर जनसंख्या के अनुमान और मतदाता पंजीकरण की अलग-अलग गणना पद्धतियों का नतीजा है या बड़ी संख्या में पात्र नागरिक अब भी मतदाता सूची से बाहर हैं? चुनाव आयोग अगले एक महीने तक दावे और आपत्तियों पर विचार करेगा। 2027 की चुनावी लड़ाई से पहले असली सवाल सिर्फ यह नहीं कि किसके खाते में कितने वोट जाएंगे, बल्कि यह भी है कि हर पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में दर्ज है या नहीं। यूपी में वोटर लिस्ट का गणित सामने है। अब चुनाव आयोग के स्पष्टीकरण और दावे-आपत्तियों की प्रक्रिया पर सबकी नजर रहेगी।
Author: Pramod Gupta
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