प्रधानमंत्री आवास योजना: म्योरपुर और बभनी के पात्रों को प्राथमिकता, व्यक्तिगत जमीन नहीं मिलने पर क्लस्टर आवास निर्माण पर होगा विचार
सोनभद्र। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले के औद्योगिक क्षेत्र म्योरपुर एवं बभनी के चिह्नित 759 लाभार्थियों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में जिला प्रशासन ने पहल तेज कर दी है। पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने और भूमि आवंटन की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूरी करने के लिए जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। इस संबंध में गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों एवं खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत चिह्नित सभी 759 लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने की कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित की जाए। जिलाधिकारी ने कहा कि जिन पात्र लाभार्थियों के पास आवास निर्माण के लिए स्वयं की भूमि उपलब्ध नहीं है, उनके लिए उपयुक्त भूमि चिह्नित कर आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरी की जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस कार्य में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी न हो, ताकि पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाया जा सके। बैठक में जिलाधिकारी ने यह भी निर्देश दिया कि जिन लाभार्थियों को व्यक्तिगत रूप से भूमि उपलब्ध कराना संभव नहीं है, उनके लिए क्लस्टर आवास निर्माण की संभावनाओं पर विचार किया जाए। इसके लिए आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए पात्र लाभार्थियों को आवास योजना से लाभान्वित करने की व्यवस्था की जाए। जिला प्रशासन की इस पहल से भूमि के अभाव में आवास निर्माण का लाभ पाने में कठिनाई झेल रहे चिह्नित पात्र परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है। अब संबंधित अधिकारियों के सामने भूमि चिह्नित करने, आवंटन की प्रक्रिया पूरी करने और पात्र लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाने की जिम्मेदारी है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) वागीश कुमार शुक्ला, उपजिलाधिकारी घोरावल विशाल कुमार सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
Author: Pramod Gupta
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