– रिफंड प्रक्रिया में तेजी, टैक्स चोरी के मामलों में राहत और कारोबार को आसान बनाने वाले फैसलों का उ.प्र. उद्योग व्यापार मंडल ने किया स्वागत
सोनभद्र। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष राजेश गुप्ता ने जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक में लिए गए निर्णयों का स्वागत करते हुए इन्हें व्यापार एवं उद्योग जगत के लिए महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि व्यापारियों और उद्यमियों की समस्याओं को व्यापार मंडल वर्षों से लगातार उठाता रहा है। ऐसे में जीएसटी से जुड़े नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बनाने की दिशा में लिए गए निर्णय कारोबारियों के लिए राहतकारी साबित हो सकते हैं।राजेश गुप्ता ने कहा कि व्यापारियों की पूंजी लंबे समय तक रिफंड में फंसी रहने, जीएसटी से संबंधित कानूनी प्रक्रियाओं, टैक्स विवादों और पंजीकरण जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यदि इन व्यवस्थाओं को पारदर्शी और सरल बनाया जाता है, तो इससे व्यापारियों को आर्थिक राहत मिलेगी और व्यापार करने में उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा।उन्होंने बताया कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में रिफंड प्रक्रिया को तेज करने, करदाताओं को कानूनी राहत देने, टैक्स चोरी के मामलों में आपराधिक कार्रवाई की सीमा से संबंधित बदलाव तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर लिए गए फैसलों को व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
रिफंड प्रक्रिया में तेजी से कारोबारियों को राहत की उम्मीद
जिलाध्यक्ष ने कहा कि कारोबारियों का पैसा रिफंड के रूप में लंबे समय तक फंसा रहने से उनकी कार्यशील पूंजी प्रभावित होती है। रिफंड प्रक्रिया में तेजी आने से व्यापारियों को अपनी पूंजी का उपयोग कारोबार बढ़ाने, कर्मचारियों के भुगतान और नए निवेश के लिए करने में मदद मिल सकती है। इससे विशेष रूप से छोटे एवं मध्यम कारोबारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
जीएसटी की कानूनी प्रक्रिया सरल होने से बढ़ेगा भरोसा
उन्होंने कहा कि जीएसटी के प्रावधानों और कानूनी प्रक्रियाओं को लेकर व्यापारियों के मन में कई तरह की आशंकाएं रहती हैं। नियमों में स्पष्टता और अनावश्यक कार्रवाई से सुरक्षा मिलने पर व्यापारी बिना भय के अपने कारोबार पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि कर व्यवस्था का उद्देश्य राजस्व संग्रह के साथ-साथ ईमानदार करदाताओं को सुविधाएं देना भी होना चाहिए।
ईमानदार व्यापारियों के हितों की सुरक्षा जरूरी
राजेश गुप्ता ने कहा कि इनपुट टैक्स क्रेडिट से जुड़े मामलों में ईमानदार खरीदारों के हितों की रक्षा महत्वपूर्ण है। यदि किसी सप्लायर की गलती के कारण नियमों का पालन करने वाले खरीदार को परेशानी होती है, तो इससे कारोबार प्रभावित होता है। इसलिए इस व्यवस्था में पारदर्शिता और न्यायसंगत प्रक्रिया सुनिश्चित करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाने के साथ फर्जी पंजीकरण पर प्रभावी रोक लगाने की व्यवस्था भी आवश्यक है। इससे वास्तविक कारोबारियों को अनावश्यक परेशानियों से बचाने और कर चोरी पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है।
वित्त मंत्री के प्रति जताया आभार
उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, सोनभद्र की ओर से जिलाध्यक्ष राजेश गुप्ता ने केंद्रीय वित्त मंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि व्यापारियों की समस्याओं को ध्यान में रखकर नीतिगत निर्णय लेना स्वागतयोग्य कदम है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जीएसटी व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी और व्यापारियों को सरल, पारदर्शी एवं व्यावहारिक कर प्रणाली का लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि उद्योग और व्यापार किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव होते हैं। व्यापारियों को सुविधाएं मिलने से निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। व्यापार मंडल व्यापारियों की समस्याओं को संबंधित मंचों पर उठाता रहेगा, ताकि छोटे, मध्यम और बड़े कारोबारियों को बेहतर कारोबारी माहौल मिल सके।
Author: Pramod Gupta
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