सोनभद्र। जिलाधिकारी बी. एन. सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में योजना के नवीन शासनादेश, आवेदन प्रक्रिया, पात्रता शर्तें, प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों की स्थिति, तथा ब्लॉक व नगर निकाय स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद को 466 जोड़ों के सामूहिक विवाह का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि पात्र जोड़ों की गहन जांच कराई जाए, ताकि किसी प्रकार की शिकायत की संभावना न रहे। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदनों की बारीकी से जांच ब्लॉक स्तर पर संबंधित अधिकारियों द्वारा सुनिश्चित की जाए। सामूहिक विवाह में दी जाने वाली उपहार सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने तथा टेंडर प्रक्रिया समयबद्ध रूप से पूरी करने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत पात्रता की कुछ प्रमुख शर्तें हैं- जैसे कि कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, निर्धन, निराश्रित अथवा जरूरतमंद हों, परिवार की वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख हो। विशेष प्राथमिकता उन कन्याओं को दी जाएगी जो स्वयं दिव्यांग हैं या विधवा/दिव्यांगजन माता-पिता की संतान हैं। योजना के अंतर्गत पात्र जोड़ों को कुल 85 हजार रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें ₹60,000 की धनराशि डीबीटी के माध्यम से कन्या के खाते में और ₹25,000 मूल्य की वैवाहिक उपहार सामग्री शामिल है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, अपर जिलाधिकारी बागीश शुक्ला, रमेश चंद्र, रोहित यादव, उप जिलाधिकारी निखिल यादव, समाज कल्याण अधिकारी, डूडा परियोजना अधिकारी सुधांशु शेखर, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

Author: Pramod Gupta
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